ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਐੱਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਠ ਸਤੰਬਰ 2020 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਦਰਜ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਨਾਲ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪੱਧਰ’ਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਪੰਜ ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ(Punjab Government) ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੈਣੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਨਵੀਂ ਐੱਫਆਈਆਰ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 1991 ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 33 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੈਣੀ ’ਤੇ ਮਈ 2020 ’ਚ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਲਤਾਨੀ, ਜੋ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਨੂੰ 1991 ’ਚ ਸੈਣੀ ’ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਸੈਣੀ ਉਸ ਸਮੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਨ। ਸੈਣੀ ਤੇ ਛੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੇ ਭਰਾ ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀ ਪਰਵਿੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।