ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜੋ ਕਿ ਕਰੀਬ 1900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਲੰਬੇ-ਲੰਬੇ ਕੱਟ ਲੱਗਣੇ ਯਕੀਨੀ ਹਨ।

ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 2400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਅਗਾਊਂ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੋਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਰੈਕ ਮਿਲਣਗੇ ਜਾਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਅਗਾਊਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।

ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 3400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਜ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਵੈਗਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਲਗਪਗ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ ਵੀ ਲਗਪਗ ਇੰਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਕੋਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।

ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ

1997 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਫਿਰ ਪੱਛੜੀ ਸ਼ੇ੍ਣੀ, ਫਿਰ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਹੁਣ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰ। 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ 7800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ ਹਨ।

ਕਿਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸਬਸਿਡੀ

* ਪਾਵਰਕਾਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 9094 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

* 300 ਯੂਨਿਟ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰ ਲਈ 7800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ

* 2800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇਣਾ

* ਸੱਤ ਕਿੱਲੋ ਵਾਟ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1407 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਪਤ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।