ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ(high Court) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ(Punjab Govt) ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ(NHAI) ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਫਤ ਕਬਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ(Punjab Haryana High court) ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ(NHAI) ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਵੱਲੋਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਫਤ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਪਾਲਣਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਐੱਸਐੱਸਪੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਉਲਟ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ਵਰ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਪਰ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਮੁਕਤ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਅਥਾਰਟੀ ਸਬੰਧਤ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।