ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਚ ਬੰਪਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
2016 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹਰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, 7ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4ਵੇਂ, 5ਵੇਂ ਅਤੇ 6ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਰਾਬਰ 10 ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।