ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਆਪਣੀ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਡੀਜ਼ਲ ਜਾਂ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਟਰੋਲ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋ ਜਾਣ ਸਾਵਧਾਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕ੍ਰੈਪਰ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਰੇਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਕ੍ਰੈਪਰ ਵਾਹਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਹਨ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ, ਉਹ ਪਲਕ ਝਪਕਦੇ ਹੀ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ‘ਕਬਜੇ’ ਵਿਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਲੱਖ ਬਾਈਕ ਅਤੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੂਰੀ ਗੇਮ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਹਨ ਸ਼ਾਮਲ

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ 17 ਸਕ੍ਰੈਪਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਬਾਈਕ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕ੍ਰੈਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜਣਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਇੰਜਣ ਦਾ ਨੰਬਰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਈਕ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 1,500 ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਕ੍ਰੈਪਰ ਇਸ ਤੋਂ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ 16-18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਕ੍ਰੈਪਰ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਕ੍ਰੈਪਰ ਦੁਆਰਾ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ 10% ਗੱਡੀਆਂ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦਿੱਲੀ, ਯੂਪੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪੂਰਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕ੍ਰੈਪ ਪਾਲਸੀ ਦਾ ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਕ੍ਰੈਪਰ ਤੱਕ ਇਕ ਵੱਡਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲਾਭ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਟਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੇਮ ਸਿਰਫ ਇਕ ਇੰਜਣ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰਾ ਨੈੱਟਵਰਕ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੜਕ ਰਸਤੇ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਕ੍ਰੈਪਰ ਦੇ ਏਜੈਂਟ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ ਦਾ ਨੰਬਰ 10-15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸਕ੍ਰੈਪਰ ਇਸਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ))ਵਾਹਨ ਉੱਤੇ ਚਲਾਨ ਦੀ ਪਰਚੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ))ਜੇਕਰ ਮਾਲਕ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਪਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਸ ਵਾਹਨ ਚੁੱਕਣ ਲਈ 1500 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 400 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ 600 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਜਾਣੋ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਗੱਡੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 10-15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਕ੍ਰੈਪਰ ਇਹ ਵਾਹਨ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਨ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਚਿਪਕਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਰਕਲ ਏਰੀਆ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਸਕ੍ਰੈਪਰ ਦਾ ਪਤਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਫਿਰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਡੀਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਏਸੀਪੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਐਨਓਸੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਕ੍ਰੈਪਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਕ੍ਰੈਪਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ 70-80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਚਾਰਜ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਵਾਹਨ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਸਕ੍ਰੈਪਰ ਨੇ MCD ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਵਾਹਨ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਾਰਨ, ਲਗਭਗ 90% ਸਾਈਕਲ ਮਾਲਕ ਵਾਹਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।