ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 10.9 ਲੱਖ ਰੇਲਵੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ 78 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਤਪਾਦਕਤਾ-ਲਿੰਕਡ ਬੋਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਬੋਨਸ ਰਕਮ 1,886 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਇਹ ਬੋਨਸ 10,91,146 ਰੇਲਵੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੋਗ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੋਨਸ (ਪੀ. ਐੱਲ. ਬੀ.) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਰੇਲਵੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਈ 78 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀ. ਐੱਲ. ਬੀ. ਰਾਸ਼ੀ 17 ਹਜ਼ਾਰ, 951 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ, ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ 161.49 ਕਰੋੜ ਟਨ ਮਾਲ ਢੋਇਆ ਅਤੇ ਲੱਗਭਗ 7.3 ਅਰਬ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ 139 ਡਬਲਿਊ ਦੇ 78.94 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਹਿਬਗੰਜ-ਅਰੇਰਾਜ-ਬੇਤੀਆ ਭਾਗ ਨੂੰ ਚਾਰ-ਮਾਰਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ ₹3,822.31 ਕਰੋੜ ਹੈ।
ਐੱਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਦੀਆਂ 5023 ਤੇ ਪੀ. ਜੀ. ਦੀਆਂ 5000 ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ 5,000 ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ (ਪੀ. ਜੀ.) ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ 5,023 ਐੱਮ. ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 69,725 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲਿਆ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ₹69,725 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਚਾਰ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਘਰੇਲੂ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ੇਦੇਣ, ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।