ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਛੱਠ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੀ ਦਰ 55 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 58 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ, ਜੋ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ “ਤਿਉਹਾਰੀ ਤੋਹਫ਼ਾ” ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ 917.78 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਏਗਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 129 ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਚਨਾ ਭਵਨ ਦੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ, ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਏ.ਸੀ.ਐਸ.) ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਦਰ 1 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ, 1 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੋਂ 55 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ 58 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਏ.ਸੀ.ਐਸ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ 917.78 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਅਰਵਿੰਦ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ “ਬਿਹਾਰ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਡਰਾਮਾ ਸੰਸਥਾ” ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਂਕੀਪੁਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ 3.24 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਪੰਜ-ਸਿਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸਫਲ ਬੋਲੀਕਾਰ ਸਰਗਾ ਹੋਟਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪੱਤਰ (LOA) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਕੋਰੀਡੋਰ (ਵਾਰਾਨਸੀ) ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਗਯਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਨੂੰਪਦ ਮੰਦਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ “HCP” ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਟੇਅ ਹੋਮਜ਼ ਨੂੰ “ਸ਼ਕਤੀ ਸਦਨ” (ਸ਼ਕਤੀ ਸਦਨ) ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ACS ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਏਐਨਐਮਜ਼ ਦੇ ਮਾਣਭੱਤੇ ਨੂੰ 11,500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, 9ਵੀਂ ਅਤੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ (ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੇਤ) ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਰ 1,800 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3,600 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ 99.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋਵੇਗਾ।