ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਫਿਊਲ ਸਰਚਾਰਜ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ (FSA) ਨੂੰ 2026 ਤੱਕ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 47 ਪੈਸੇ FSA ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 84 ਲੱਖ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੇ 200 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ 200 ਯੂਨਿਟ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ FSA ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। 200 ਤੋਂ ਇਕ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ FSA ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

201 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ FSA ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਘਾਟਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਵਿਚ FSA ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ 201 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ 99.47 ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ।

2024 ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਰਾਹਤ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024 ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਖਰਚੇ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਪਤ ਹੋਈ ਯੂਨਿਟ ਲਈ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਵਿਚ 43 ਲੱਖ 57 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਪਤਕਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਦੇ 37 ਲੱਖ 39 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਪਤਕਾਰ ਹਨ।