ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਜਲ ਬੋਰਡ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ 90% ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਸਗੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।

ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1.6 ਮਿਲੀਅਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, LPSE ਛੋਟ, ਜਾਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸਰਚਾਰਜ ਛੋਟ, ਹੁਣ 100 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖਪਤਕਾਰ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ – ਭਾਵ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਜ, ਸਗੋਂ ਸਰਚਾਰਜ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਲਿੰਗ ਚੱਕਰ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 178 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਿਆ।